WTO में IFD समझौते पर भारत का विरोध: निवेश सुविधा बनाम नीतिगत स्वायत्तता
Why India Opposes IFD Agreement in WTO? Full Analysis by Ravi Kumar Manjhi विश्व व्यापार संगठन (WTO) में प्रस्तावित विकास के लिये निवेश सुविधा (Investment Facilitation for Development – IFD) समझौता को लेकर भारत ने स्पष्ट असहमति जताई है। जहाँ कई देश इसे निवेश को सरल और आकर्षक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं, वहीं भारत इसे अपने नीतिगत अधिकारों और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिये चुनौती के रूप में देखता है। IFD पहल की शुरुआत वर्ष 2017 में चीन के नेतृत्व में विकासशील और अल्प विकसित देशों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य निवेश प्रक्रियाओं को आसान बनाना, नौकरशाही अड़चनों को कम करना और व्यापार संचालन को अधिक सुगम बनाना है। इस समझौते को बहुपक्षीय रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो केवल उन विश्व व्यापार संगठन सदस्यों पर लागू होगा जो इसे स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे। इसके समर्थकों का दावा है कि इसमें बाजार पहुँच, निवेश संरक्षण, निवेशक राज्य विवाद समाधान (ISDS) और सरकारी खरीद जैसे संवेदनशील मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। भारत की प्रमुख आपत्तियाँ इस समझौते की प्रकृति ...